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उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में पीएचडी धांधली और खरीद में गड़बड़ी की खुली जांच शुरू..पढ़िए पूरी खबर..

उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में पीएचडी में धांधली मामले में विजिलेंस ने खुली जांच प्रारंभ कर दी है। ...

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उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में पीएचडी धांधली और खरीद में गड़बड़ी की खुली जांच शुरू..पढ़िए पूरी खबर..

उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में पीएचडी में धांधली केे मामले में विजिलेंस ने खुली जांच प्रारंभ कर दी है।

विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बीके गर्ग और पूर्व सहायक परीक्षा नियंत्रक अरुण कुमार ने पीएचडी में दाखिले, रजिस्ट्रेशन, परीक्षा स्टोर खरीद और विश्वविद्यालय की अन्य गतिविधियों में बरती गई व्यापक और गंभीर अनियमितताओं से संबंधित प्रकरणों में तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से जांच कराने की संस्तुति के साथ प्रस्ताव कार्मिक को भेजा था। 

कार्मिक और सतर्कता विभाग ने विभाग की सिफारिश के मुताबिक बीती 20 मार्च को विजिलेंस के माध्यम से खुली जांच कराने के आदेश दिए थे। विजिलेंस निदेशक की ओर से इस प्रकरण की खुली जांच शुरू की गई है। यह भी पढ़िए: उत्तराखंड में कोरोना कहर जारी..अभी-अभी 24 आज कुल 61 अब आंकड़ा 1785 पढ़िए पूरी खबर..

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विजिलेंस को तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से इस प्रकरण से संबंधित अभिलेखों और पत्रावली को विजिलेंस को भेजा गया है। दरअसल, विश्वविद्यालय ने पीएचडी में धांधली मामले में विजिलेंस जांच कराने पर राजभवन ने हामी भरी थी। 

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राजभवन के सख्त रुख को देखते हुए राज्य सरकार ने विजिलेंस जांच कराने का फैसला लिया। विश्वविद्यालय के स्पेशल ऑडिट में भी गंभीर अनियमितताएं पकड़ी गई थीं। यह भी पढ़िए : मुखिया एक्शन में- राजधानी के क्वारंटीन सेंटर में खुदकुशी, हाकिम ने दिए निलंबन के आदेश

ऑडिट में विश्वविद्यालय में नियुक्तियों से लेकर तमाम स्तर पर खरीद और संघटक कॉलेजों में भी अनियमितताओं का खुलासा किया गया था।

जांच में उत्तराखंड तकनीकी विवि में अनियमितताओं की पुष्टि उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से कॉलेजों को संबद्धता देने में अनियमितता की पुष्टि शासन की ओर से गठित जांच समिति ने की है। समिति ने जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है।

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जांच में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक को ही नियम विपरीत करार दिया गया है। इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करने के बाद जल्द राजभवन को भेजा जाएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय के जिम्मेदार उच्चाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत हैं।

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